What is the minimum age laid down for a person to seek election to the Lok Sabha?
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है?
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 84 (b), the minimum age for a person seeking election to the Council of
States is 30 years and the minimum age to be elected as a member of Lok Sabha is 25 years.
अनुच्छेद 84 (b) के अनुसार, राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए
न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
45th B.P.S.C. (Pre) 2001
2
What is the minimum age for a Member of the Parliament?
संसद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
✅ Correct Answer: (C)
The minimum age to be elected as a member of the Lok Sabha (the lower house of Parliament)
is 25 years.
लोकसभा (संसद के निचले सदन) का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
63rd B. P.S.C. (Pre) 2017
3
In order to be chosen a member of the Lok Sabha, a person must not be less than the
age of?
लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए, किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
64th B.P.C.S. (Pre) 2018
4
Which one of the following is not correct with regard to the elections to the Lok
Sabha?
लोकसभा के चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 326 of the Indian Constitution, elections to the House of the People
and the Legislative Assemblies of the States are held on the basis of adult suffrage.
Article 324 deals with the superintendence, direction, and control of elections to be vested
in the Election Commission.
Thus, statement (c) is wrong as electoral rolls are prepared under the direction of the
Election Commission as given in Article 324(1), not the President of India.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, लोकसभा (House of the People) और राज्यों की
विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं।
अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है जो चुनाव आयोग में निहित
है।
इस प्रकार, कथन (c) गलत है क्योंकि अनुच्छेद 324(1) में दिए गए अनुसार मतदाता सूची चुनाव आयोग
के निर्देशन में तैयार की जाती है, न कि भारत के राष्ट्रपति के।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
5
For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by
लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है
✅ Correct Answer: (C)
According to section 4(d) of the Representation of the People Act, 1951, for election to the
Lok Sabha, a nomination paper can be filed by any citizen of India whose name appears in the
electoral rolls of any parliamentary constituency.
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(d) के अनुसार, लोकसभा चुनाव के लिए, नामांकन पत्र भारत
के किसी भी नागरिक द्वारा दायर किया जा सकता है जिसका नाम किसी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची
में दर्ज हो।
I.A.S. (Pre) 2017
6
The state wise seat allocation in Lok Sabha is based on -
लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस पर आधारित है -
✅ Correct Answer: (A)
For the purpose of election of Lok Sabha members, each State is divided into territorial
constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency
and the number of seats allotted to it is so far as practicably same throughout the State.
This procedure of allocation shall not apply to a State having a population of less than or
up to six million.
These provisions above have been made under Article 81 of the Constitution.
लोकसभा सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से, प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में
इस तरह से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों
की संख्या के बीच का अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव समान हो।
आवंटन की यह प्रक्रिया उस राज्य पर लागू नहीं होगी जिसकी जनसंख्या साठ लाख (छह मिलियन) से कम या
उसके बराबर है।
उपरोक्त ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किए गए हैं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2005
7
According to the Article 82 of the Constitution of India, the allocation of seats in
Lok Sabha to the states is on the basis of the .... Census –
भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन ....
की जनगणना के आधार पर है –
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question. The 84th Constitutional Amendment Act froze the
allocation based on the 1971 Census.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 1971 की जनगणना के आधार
पर आवंटन को स्थिर कर दिया।
M.P.P.C.S. (Pre) 2008
8
Presently the number of seats of each state in Lok Sabha is allotted on the basis of-
वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य की सीटों की संख्या किसके आधार पर आवंटित की जाती
है-
The state-wise allocation of seats in Lok Sabha is based on the 1971 Census. Up to
which year does this remain intact?
लोकसभा में सीटों का राज्यवार आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह किस वर्ष तक
अक्षुण्ण (intact) रहेगा?
✅ Correct Answer: (B)
84th Constitutional Amendment Act, 2001 made an amendment to the Article 81(3) Proviso, that
in place of the year 2000 for the purpose of allotment of seats in the House of People to
any state 2026 should be substituted and shall not be amended till 2026, and be construed as
a reference to the 1971 census for allocation of seats in Lok Sabha.
84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2001 ने अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में एक संशोधन किया, जिसमें
कहा गया है कि किसी भी राज्य को लोकसभा में सीटों के आवंटन के उद्देश्य से वर्ष 2000 के स्थान
पर 2026 को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और 2026 तक इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, और लोकसभा
में सीटों के आवंटन के लिए इसे 1971 की जनगणना के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।
47th B.P.S.C. (Pre) 2005
10
The 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in the Lok Sabha
on the basis of 1971 Census. They shall remain unaltered till the first Census to be taken after the
year.
84वें संशोधन अधिनियम ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल
संख्या को स्थिर कर दिया है। वे किस वर्ष के बाद होने वाली पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेंगी?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
11
The division of each State into territorial constituencies for the Lok Sabha is done
by the Delimitation Commission. This delimitation has been freezed till which year?
लोकसभा के लिए प्रत्येक राज्य का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन परिसीमन आयोग
द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक के लिए रोक (freezed) दिया गया है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
67th B.P.S.C. (Pre) (Re- Exam), 2022
12
Maximum strength of Lok Sabha as stipulated in the Constitution of India is -
भारत के संविधान में निर्धारित लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है -
✅ Correct Answer: (D)
Lok Sabha is the House of the People. Its members are elected through direct election.
The maximum number of its members could be 552 (530 from states + 20 from UTs + 2 from
Anglo-Indian Community) [Article 81, 331].
The arrangements for nominating representatives of the Anglo-Indian community in the Lok
Sabha have not been extended beyond the stipulated date (25 January, 2020) by 'The
Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019'.
Thus its maximum strength can be 550. Hence, None of these is correct.
लोकसभा लोगों का सदन है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं।
इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 (राज्यों से 530 + केंद्र शासित प्रदेशों से 20 +
एंग्लो-इंडियन समुदाय से 2) हो सकती थी [अनुच्छेद 81, 331]।
'संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम, 2019' द्वारा लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के
प्रतिनिधियों को नामित करने की व्यवस्था को निर्धारित तिथि (25 जनवरी, 2020) से आगे नहीं बढ़ाया
गया है।
इस प्रकार इसकी अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। इसलिए, इनमें से कोई नहीं सही है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2008
13
Which of the following Constitutional Amendments is related to raising the number of
Members of Lok Sabha to be elected from the States?
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की
संख्या बढ़ाने से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (C)
The 7th Constitutional Amendment Act, 1956 determined the number of members in Lok Sabha as
520. 31st Constitutional Amendment Act, 1973 increased the number of Lok Sabha from 525 to
545 seats.
At Present, the members of Lok Sabha are 550 (530 members From the states + 20 members from
the Union Territories).
It is noteworthy that the arrangements of nominating 2 representatives of the Anglo-Indian
Community in the Lok Sabha have not been extended beyond the stipulated date (25 January,
2020) by 'The Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019.
7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956 ने लोकसभा में सदस्यों की संख्या 520 निर्धारित की। 31वें
संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1973 ने लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी।
वर्तमान में, लोकसभा के सदस्य 550 हैं (राज्यों से 530 सदस्य + केंद्र शासित प्रदेशों से 20
सदस्य)।
यह ध्यान देने योग्य है कि 'संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा में
एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को नामित करने की व्यवस्था को निर्धारित तिथि (25
जनवरी, 2020) से आगे नहीं बढ़ाया गया है।
The Strength of the Lok Sabha was increased from 525 to 545 through which Amendment?
किस संशोधन के माध्यम से लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी?
✅ Correct Answer: (A)
31st Constitutional Amendment Act, 1973, increased the strength of the Lok Sabha from 525 to
545. The Number of members representing States was increased from 500 to 525 and the number
of members representing Union Territory was decreased from 25 to 20.
31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1973 ने लोकसभा की सदस्य संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया।
राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई और केंद्र
शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004
15
The maximum number of members in Lok Sabha can be -
लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है -
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 81 of the Indian Constitution, the maximum number of members in Lok
Sabha can be 550 (530 from states and 20 from Union territories).
According to Article 331, notwithstanding anything in Article 81, the President, if he is of
the opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the Lok Sabha,
could nominate not more than two members of that community to the Lok Sabha.
It is noteworthy that the arrangements of nominating 2 representatives of the Anglo-Indian
community in the Lok Sabha have not been extended beyond the stipulated date (25 January,
2020) by "The Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019".
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 (राज्यों से
530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20) हो सकती है।
अनुच्छेद 331 के अनुसार, अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, यदि उसकी राय है
कि लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस समुदाय के दो से
अधिक सदस्यों को लोकसभा में नामित नहीं कर सकता था।
यह ध्यान देने योग्य है कि "संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम, 2019" द्वारा लोकसभा में
एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को नामित करने की व्यवस्था को निर्धारित तिथि (25
जनवरी, 2020) से आगे नहीं बढ़ाया गया है।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006
16
What is the current number of members of Lok Sabha?
लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या क्या है?
✅ Correct Answer: (B)
There are currently 543 members in Lok Sabha. (524 members from the states + 19 members from
the Union Territories).
The two nominated Anglo-Indian seats were discontinued by the 104th Amendment Act.
वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। (राज्यों से 524 सदस्य + केंद्र शासित प्रदेशों से 19
सदस्य)।
104वें संशोधन अधिनियम द्वारा दो मनोनीत एंग्लो-इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2010 (*)
17
What can be the maximum representation from the Union Territories to the Lok Sabha?
केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व क्या हो सकता है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 81 - Composition of the House of the People.
It reads, "not more than 530 members chosen by direct election from territorial
constituencies in the states", and "Not more than 20 members to represent the Union
territories, chosen in such a manner as the Parliament may by Law provide."
Thus option (b) is the correct option.
अनुच्छेद 81 - लोकसभा (House of the People) की संरचना।
यह पढ़ता है, "राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 530
से अधिक सदस्य नहीं", और "केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य
नहीं, जिन्हें संसद कानून द्वारा प्रदान किए जाने वाले तरीके से चुना जाएगा।"
इस प्रकार विकल्प (b) सही विकल्प है।
U.P. P.C.S. (Pre) 2018
18
In the General Elections 2009, election for 543 Lok Sabha Constituencies was held.
Out of these, how many Lok Sabha constituencies are from the States?
आम चुनाव 2009 में, 543 लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए थे। इनमें से कितने लोकसभा
क्षेत्र राज्यों से हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Out of 543 elected seats, 530 were from the States and 13 were from Union Territories during
the 2009 General Elections.
2009 के आम चुनावों के दौरान 543 निर्वाचित सीटों में से 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित
प्रदेशों से थीं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
19
How many seats are reserved for UTs in Lok Sabha?
लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए कितनी सीटें आरक्षित (अधिकतम अनुमत) हैं?
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 81 (As Amended by the 31st Amendment Act, 1973 and Goa, Daman and Diu
Reorganisation Act, 1987) of the Constitution, for the Lok Sabha a maximum of 530 members
can be elected from the states and 20 from the constituencies of union Territories.
Currently, the number of Lok Sabha seats in the Union Territories is 19 (Delhi-7, Andaman
and Nicobar-1, Chandigarh-1, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu-2, Lakshadweep-1,
Puducherry-1, Jammu & Kashmir-5, Ladakh-1) while in Rajya Sabha it is 8 (Delhi-3,
Puducherry-1, Jammu and Kashmir-4).
संविधान के अनुच्छेद 81 (31वें संशोधन अधिनियम, 1973 और गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम,
1987 द्वारा संशोधित) के अनुसार, लोकसभा के लिए राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य और केंद्र शासित
प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्रों से 20 सदस्य चुने जा सकते हैं।
वर्तमान में, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या 19 (दिल्ली-7, अंडमान और
निकोबार-1, चंडीगढ़-1, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव-2, लक्षद्वीप-1, पुडुचेरी-1, जम्मू और
कश्मीर-5, लद्दाख-1) है, जबकि राज्यसभा में यह 8 (दिल्ली-3, पुडुचेरी-1, जम्मू और कश्मीर-4) है।
In which Article of the Constitution of India was the provision for reservation of
scheduled castes in the Lok Sabha made?
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का
प्रावधान किया गया था?
✅ Correct Answer: (A)
Article 330 - Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of
the People (Lok Sabha).
Article 331 - Representation of Anglo - Indian communities in Lok Sabha. In January 2020,
the Anglo-Indian reserved seats in the Parliament and state legislatures of India were
discontinued by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019.
Article 332 - Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the
Legislative Assembly of the states.
Article 333 - Representation of Anglo - Indian communities in the Legislative Assembly of
the States.
अनुच्छेद 330 - लोकसभा (House of the People) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के
लिए सीटों का आरक्षण।
अनुच्छेद 331 - लोकसभा में एंग्लो - इंडियन समुदायों का प्रतिनिधित्व। जनवरी 2020 में, 104वें
संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन
आरक्षित सीटों को बंद कर दिया गया था।
अनुच्छेद 332 - राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों
का आरक्षण।
अनुच्छेद 333 - राज्यों की विधानसभा में एंग्लो - इंडियन समुदायों का प्रतिनिधित्व।
64th B.P.C.S. (Pre) 2018
21
Reservation of seats for Scheduled Tribes in the Lok Sabha does not exist in the
states of:
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किन राज्यों में मौजूद नहीं है:
✅ Correct Answer: (A)
Till 2008, there was no reservation for Scheduled Tribes in Lok Sabha in the States of
Arunachal Pradesh, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala,
Meghalaya, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh.
After the delimitation of 2008, Karnataka and Meghalaya both have reserved seats (2-each
state) for Scheduled Tribes in Lok Sabha.
At present, there is no reservation for Scheduled Tribes in Lok Sabha in the State of Kerala
and Tamil Nadu.
2008 तक, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल,
मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित
जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं था।
2008 के परिसीमन के बाद, कर्नाटक और मेघालय दोनों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए
आरक्षित सीटें (प्रत्येक राज्य में 2) हैं।
वर्तमान में, केरल और तमिलनाडु राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं
है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1998
22
There is no reservation for SC and ST for Lok Sabha in:
लोकसभा के लिए एससी (SC) और एसटी (ST) के लिए कोई आरक्षण नहीं है:
⚠️ Multiple Correct Answers (Ans. A & B)
Till 2008, there was no reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State
of Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Goa, Meghalaya, Nagaland and Sikkim, but now after
delimitation in 2008, both seats of Lok Sabha for the State of Meghalaya have been reserved
for Scheduled Tribes.
Andaman and Nicobar Island, Chandigarh and Puducherry are Union Territories where no seats
are reserved for SC and ST.
In Lok Sabha, there is no reservation for SC & ST in the Union Territory of Jammu & Kashmir.
So, Presently there are no reservation for SC and ST for Lok Sabha in Arunachal Pradesh and
Jammu & Kashmir. Hence, both options (A & B) are correct.
2008 तक, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गोवा, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्य में
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन अब 2008 में परिसीमन के
बाद, मेघालय राज्य के लिए लोकसभा की दोनों सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी गई
हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ और पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां एससी और एसटी
के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है।
लोकसभा में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एससी और एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है।
इसलिए, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में लोकसभा के लिए एससी और एसटी के लिए
कोई आरक्षण नहीं है। इसलिए, दोनों विकल्प (A और B) सही हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000
23
How many seats are reserved for Scheduled Castes in the Lok Sabha?
लोकसभा में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The number of Constituencies reserved for scheduled castes has increased from 79 to 84,
after the delimitation of 2008.
As per the order issued by the Delimitation Commission in 2008, 412 are general, 84 seats
are reserved for scheduled Castes and 47 seats for the Scheduled Tribes.
Earlier, it was 79 and 41 for Schedule Castes and Schedule Tribes, respectively.
Though, the seats for scheduled castes and scheduled tribes are reserved in Lok Sabha, they
are elected by all voters in a constituency, without any separate electorate.
2008 के परिसीमन के बाद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 79 से
बढ़कर 84 हो गई है।
2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 412 सामान्य हैं, 84 सीटें अनुसूचित जाति के
लिए आरक्षित हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।
पहले, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 79 और 41 था।
हालाँकि, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, वे किसी
भी अलग निर्वाचक मंडल के बिना, एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं।
M.P. P.C.S. (Pre) 2018
24
If the number of seats allocated to a state in the Lok Sabha is 42, then the number
of seats reserved for the Scheduled Castes in that state will be:
यदि लोकसभा में किसी राज्य को आवंटित सीटों की संख्या 42 है, तो उस राज्य में अनुसूचित
जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या होगी:
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
According to Article 330(2) the number of seats reserved in any State or Union territory for
the Scheduled Caste or Scheduled Tribes under clause (1) shall be, as nearly as may be, the
same proportion to the total number of seats allocated to that State/UT in the House of the
People as the population SC/ST bears to the total population of the state/UT.
For example, in the year 1996, the number of Lok Sabha members in West Bengal and erstwhile
Andhra Pradesh was 42, in which seats reserved for scheduled castes were 8 and 6,
respectively.
After delimitation in the year 2008, the reserved seats for scheduled caste in these two
states are 10 and 7, respectively. Thus, none of the above answers is correct.
अनुच्छेद 330(2) के अनुसार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति या अनुसूचित
जनजाति के लिए खंड (1) के तहत आरक्षित सीटों की संख्या, यथासंभव, लोकसभा में उस राज्य/केंद्र
शासित प्रदेश को आवंटित सीटों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगी जो एससी/एसटी की जनसंख्या
उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या के साथ है।
उदाहरण के लिए, वर्ष 1996 में, पश्चिम बंगाल और तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की
संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 और 6 थीं।
वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद, इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः
10 और 7 हैं। इस प्रकार, उपरोक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं है।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2014 / I.A.S. (Pre) 1996
25
Which one of the following States has the highest number of reserve seats for the
Scheduled Tribes in the Lok Sabha?
निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की
संख्या सबसे अधिक है?
✅ Correct Answer: (C)
Madhya Pradesh has reserved a maximum of 6 seats for Scheduled Tribes in the Lok Sabha after
the recommendation of the Delimitation Commission in 2008. There are 4 reserved seats in the
State of Gujarat for Scheduled Tribes.
Apart from these, Jharkhand and Odisha each have 5 seats reserved for STs.
Chhattisgarh and Maharashtra each have reserved 4 seats for STs in Lok Sabha.
There is no seat reserved for STs in State of Uttar Pradesh and Bihar.
2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश ने लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए
अधिकतम 6 सीटें आरक्षित की हैं। गुजरात राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए 4 आरक्षित सीटें
हैं।
इनके अलावा, झारखंड और ओडिशा प्रत्येक में एसटी (ST) के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं।
छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र प्रत्येक ने लोकसभा में एसटी के लिए 4 सीटें आरक्षित की हैं।
उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
26
Which one of the following states elects the largest number of members representing
Schedule Tribes to the House of People:
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा (House of People) में अनुसूचित जनजातियों का
प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे अधिक सदस्यों का चुनाव करता है:
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
27
From which of the following States, maximum number of seats are reserved for
Scheduled Tribes in Lok Sabha?
निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकतम संख्या में
सीटें आरक्षित हैं?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Chhatisgarh P.C.S. (Pre) 2021
28
Who holds power to appoint the nominees from Anglo-Indian Community in the Lok Sabha?
लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय से नामित सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास
है?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The President could hold the power to nominate the Anglo-Indian members in Lok Sabha.
According to Article 331, if the President is of the opinion that the Anglo-Indian community
is not adequately represented in the Lok Sabha, he could nominate not more than 2 members of
that community.
The arrangements for nominating representatives of the Anglo-Indian Community in the Lok
Sabha have not been extended beyond the stipulated date (25 January, 2020) by 'The
Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019.
राष्ट्रपति के पास लोकसभा में एंग्लो-इंडियन सदस्यों को नामित करने की शक्ति थी।
अनुच्छेद 331 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति की राय है कि लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्यों को नामित नहीं कर सकता
था।
'संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम, 2019' द्वारा लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के
प्रतिनिधियों को नामित करने की व्यवस्था को निर्धारित तिथि (25 जनवरी, 2020) से आगे नहीं बढ़ाया
गया है।
44th B.P.S.C. (Pre) 2000
29
How many members may be nominated by the President from Anglo-Indian Community, if he
is of the opinion that the community is not adequately represented in the House of the People?
यदि राष्ट्रपति की राय है कि लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व
नहीं है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस समुदाय से कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता था?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2014
30
The President of India can nominate two members in the Lok Sabha to give
representation to
भारत के राष्ट्रपति किसको प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में दो सदस्यों को नामित कर
सकते थे?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007
31
Before completing its term, the Lok Sabha can be dissolved-
अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले, लोकसभा को भंग किया जा सकता है-
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 85(2)(b), the Lok Sabha may be dissolved before completion of its
tenure/period.
The President exercises this power on the recommendation of the Prime Minister or Council of
Ministers.
अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार, लोकसभा को उसके कार्यकाल/अवधि के पूरा होने से पहले भंग किया जा
सकता है।
राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग प्रधान मंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं।
42nd B.P.C.S. (Pre) 1997
32
Prior to the completion of tenure, the Lok Sabha can be dissolved–
कार्यकाल पूरा होने से पहले, लोकसभा को भंग किया जा सकता है–
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
40th B.P.S.C. (Pre) 1995
33
Consider the following statements : 1. The President of India can summon a session
of the Parliament at such place as he / she thinks fit. 2. The Constitution of India provides for
three sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all three sessions. 3.
There is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. Which of the
statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें : 1. भारत के राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान पर
बुला सकते हैं जो वह उचित समझें। 2. भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के तीन सत्रों का प्रावधान करता
है, लेकिन तीनों सत्रों का संचालन करना अनिवार्य नहीं है। 3. एक वर्ष में संसद की बैठक के लिए आवश्यक
दिनों की कोई न्यूनतम संख्या नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Article 85(1) of the Indian Constitution empowers the President to summon each House of
Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not
intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first
sitting in the next session.
So, the constitution provides for the maximum gap between two sessions of Parliament but
there is no minimum gap.
Hence, statements 1 and 3 are correct, while statement 2 is wrong. So the correct answer is
an option (c).
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85(1) राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर
बैठक के लिए बुलाने का अधिकार देता है जो वह उचित समझे, लेकिन एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और
अगले सत्र में उसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह महीने का अंतर नहीं होगा।
इसलिए, संविधान संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर का प्रावधान करता है लेकिन कोई न्यूनतम
अंतर नहीं है।
अतः कथन 1 और 3 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है। इसलिए सही उत्तर विकल्प (c) है।
I.A.S. (Pre) 2020
34
Generally how many sessions are there in the Lok Sabha?
आमतौर पर लोकसभा में कितने सत्र होते हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Article 85 of the Constitution of India deals with the session, prorogation and dissolution
of the parliament.
Under this, the President is given the power to call the session of each House of the
Parliament from time to time, provided that the session of parliament should be called by
the President in such a way that there should not be a gap of 6 months between the last
meeting of one session and the first meeting of the next session.
In other words, at least two sessions of the parliament should be called in a year.
By the way, the three sessions of the Lok Sabha, usually called in a year in India are – 1.
Budget Session (February – May), 2. Monsoon Session (July – August), 3. Winter Session
(November – December)
भारत के संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है।
इसके तहत, राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है,
बशर्ते कि संसद का सत्र राष्ट्रपति द्वारा इस तरह से बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम
बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए।
दूसरे शब्दों में, एक वर्ष में संसद के कम से कम दो सत्र बुलाए जाने चाहिए।
वैसे, भारत में आमतौर पर एक वर्ष में बुलाए जाने वाले लोकसभा के तीन सत्र हैं - 1. बजट सत्र
(फरवरी - मई), 2. मानसून सत्र (जुलाई - अगस्त), 3. शीतकालीन सत्र (नवंबर - दिसंबर)
67th B.P.S.C. (Pre) (Re- Exam), 2022
35
The sitting of House of the People may be terminated by:
लोकसभा (House of the People) की बैठक किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है:
✅ Correct Answer: (D)
The sitting of the House of the People may be terminated by way of Adjournment, Prorogation,
and Dissolution.
Adjournment is done by the speaker of Lok Sabha while Prorogation and Dissolution are done
by the President under Article 85(2).
लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान और विघटन के माध्यम से समाप्त की जा सकती है।
स्थगन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जबकि सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85(2) के तहत
राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000
36
Which one of the following is authorized to prorogue the session of the House of the
People?
निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का सत्रावसान (prorogue) करने के लिए अधिकृत है?
✅ Correct Answer: (D)
The President is authorized to prorogue the session of the House of the People under Article
85(2).
अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र का सत्रावसान करने के लिए अधिकृत है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
37
The term of the Lok Sabha:
लोकसभा का कार्यकाल:
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 83(2) of the Constitution, the House of the People, unless sooner
dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and
no longer after the expiration of the said period of five years.
Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be
extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not
extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to
operate.
संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार, लोकसभा, यदि पहले भंग नहीं की जाती है, तो अपनी पहली बैठक
के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक जारी रहेगी और उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद
नहीं।
बशर्ते कि उक्त अवधि को, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में
एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और किसी भी मामले में उद्घोषणा के लागू न रहने
के बाद छह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।
I.A.S. (Pre) 2002
38
Session of Lok Sabha is called for at least-
लोकसभा का सत्र कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है-
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 85(1), the President shall, from time to time, summon each House of the
Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not pass
between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the
next session.
This indicates that the session of Lok Sabha is called for at least two times in a year.
अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर
बैठक के लिए बुलाएगा जो वह उचित समझे, लेकिन एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी
पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए।
यह इंगित करता है कि लोकसभा का सत्र वर्ष में कम से कम दो बार बुलाया जाता है।
42nd B.P.S.C. (Pre) 1997
39
What is the quorum of Lok Sabha in relation to its strength?
लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में इसका कोरम (गणपूर्ति) क्या है?
✅ Correct Answer: (D)
Quorum is the minimum number of members required to be present in the House before it can
transact any business, as provided by Article 100(3).
The quorum to constitute a meeting of either House of Parliament is 1/10th of the total
number of members of the House.
कोरम (गणपूर्ति) सदन में कोई भी कामकाज शुरू करने से पहले उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों
की न्यूनतम संख्या है, जैसा कि अनुच्छेद 100(3) द्वारा प्रदान किया गया है।
संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां हिस्सा होता
है।
M.P.P.C.S. (Pre) 1995
40
What is the quorum to constitute a meeting of Lok Sabha?
लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम (गणपूर्ति) क्या है?
Which State sends the largest number of members in Lok Sabha?
कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य भेजता है?
✅ Correct Answer: (D)
Uttar Pradesh sends the largest number of members (80) in Lok Sabha.
In the given options, the number of members in Lok Sabha is as follows: Bihar-40, Madhya
Pradesh-29, West Bengal-42.
उत्तर प्रदेश लोकसभा में सबसे बड़ी संख्या में सदस्य (80) भेजता है।
दिए गए विकल्पों में, लोकसभा में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है: बिहार-40, मध्य प्रदेश-29,
पश्चिम बंगाल-42।
42nd B.P.S.C. (Pre) 1997
43
In India which State has the largest representation in Lok Sabha and Rajya Sabha?
भारत में लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है?
✅ Correct Answer: (A)
The State of Uttar Pradesh has the largest representation in the Lok Sabha and Rajya Sabha.
80 seats in the Lok Sabha and 31 seats in the Rajya Sabha are allotted to Uttar Pradesh,
which is the largest number allotted to any State.
उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है।
लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें उत्तर प्रदेश को आवंटित की गई हैं, जो किसी भी
राज्य को आवंटित की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या है।
U.P. P.C.S. (Mains) 2012 / U.P. P.C.S. (Pre) 1995
44
So long as the representation in Lok Sabha is concerned, which states rank second and
third?
जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का संबंध है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर
हैं?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
Till the question year, i.e. 1994, the maximum number of seats in Lok Sabha was allotted to
the State of Bihar among the states given in the options.
In the year 2000, three new states were created. The present status of representation in Lok
Sabha is given below: First (Uttar Pradesh) - 80 seats, Second (Maharastra) - 48 seats,
Third (West Bengal) - 42 seats, Fourth (Bihar) - 40 seats, Fifth (Tamil Nadu) - 39 seats,
Sixth (Madhya Pradesh) - 29 seats.
प्रश्न वर्ष, यानी 1994 तक, विकल्पों में दिए गए राज्यों में लोकसभा में अधिकतम सीटें बिहार
राज्य को आवंटित की गई थीं।
वर्ष 2000 में, तीन नए राज्य बनाए गए। लोकसभा में प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई
है: प्रथम (उत्तर प्रदेश) - 80 सीटें, द्वितीय (महाराष्ट्र) - 48 सीटें, तृतीय (पश्चिम बंगाल) -
42 सीटें, चतुर्थ (बिहार) - 40 सीटें, पंचम (तमिलनाडु) - 39 सीटें, छठा (मध्य प्रदेश) - 29
सीटें।
39th B.P.S.C. (Pre) 1994
45
After Uttar Pradesh, the highest number of Lok Sabha seats have been allotted to –
उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसे आवंटित की गई हैं –
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.S.C. (GIC) 2008
46
How many Lok Sabha seats are allocated to the State of Rajasthan?
राजस्थान राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं?
✅ Correct Answer: (C)
There are 25 seats allocated for the State of Rajasthan in the Lok Sabha, out of which 4
seats are reserved for Schedule Caste and 3 seats for Schedule Tribes.
लोकसभा में राजस्थान राज्य के लिए 25 सीटें आवंटित हैं, जिनमें से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए
और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
R.A.S./R.T.S.(Pre) 2003
47
How many Lok Sabha members are elected from Uttarakhand?
उत्तराखंड से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं?
✅ Correct Answer: (B)
5 members are elected from Uttarakhand in Lok Sabha.
लोकसभा में उत्तराखंड से 5 सदस्य चुने जाते हैं।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
48
Seats allocated to Bihar in the House of People is the total of seats allocated to:
लोकसभा (House of People) में बिहार को आवंटित सीटें किन राज्यों को आवंटित सीटों के योग
के बराबर हैं:
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
Before the year 2000, there were a total of 54 seats for Bihar in the Lok Sabha.
After the bifurcation of Bihar and the formation of the State of Jharkhand, out of these 54
seats, 14 seats have been allotted to Jharkhand, and 40 seats remain with Bihar.
Madhya Pradesh had 40 seats and Assam 14 seats. Thus the total number of seats in Madhya
Pradesh and Assam (40+14=54) was equal to the number of seats allotted to Bihar. At present,
MP has 29 seats.
वर्ष 2000 से पहले, लोकसभा में बिहार के लिए कुल 54 सीटें थीं।
बिहार के विभाजन और झारखंड राज्य के गठन के बाद, इन 54 सीटों में से 14 सीटें झारखंड को आवंटित
कर दी गई हैं, और 40 सीटें बिहार के पास बची हैं।
मध्य प्रदेश में 40 सीटें और असम में 14 सीटें थीं। इस प्रकार मध्य प्रदेश और असम में कुल सीटों
की संख्या (40+14=54) बिहार को आवंटित सीटों की संख्या के बराबर थी। वर्तमान में, एमपी में 29
सीटें हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000
49
Which one of the following pair of States has equal seats in Lok Sabha?
निम्नलिखित में से किस राज्य युग्म के पास लोकसभा में समान सीटें हैं?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The seats allotted to States given in the options are as follows: Punjab-13, Assam-14,
Gujarat-26, Rajasthan-25, Madhya Pradesh-29, Tamil Nadu-39, Andhra Pradesh-42, West
Bengal-42.
Thus, Andhra Pradesh and West Bengal have equal seats in Lok Sabha.
Note: At present, after the formation of Telangana in 2014 out of these 42 seats in Andhra
Pradesh, 17 seats have been allotted to Telangana. So now Andhra Pradesh has 25 seats.
विकल्पों में दिए गए राज्यों को आवंटित सीटें इस प्रकार हैं: पंजाब-13, असम-14, गुजरात-26,
राजस्थान-25, मध्य प्रदेश-29, तमिलनाडु-39, आंध्र प्रदेश-42, पश्चिम बंगाल-42।
इस प्रकार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की लोकसभा में समान सीटें हैं।
नोट: वर्तमान में, 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में इन 42 सीटों में से 17
सीटें तेलंगाना को आवंटित की गई हैं। तो अब आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2005
50
Which one of the following pairs is not correctly matched: (States) (Seats in Lok
Sabha)
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है: (राज्य) (लोकसभा में सीटें)
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
51
Match the representation of States in Lok Sabha:
Representation
State
A. 48
(i) Andhra Pradesh
B. 11
(ii) Tamil Nadu
C. 25
(iii) Maharashtra
D. 42
(iv) Chhattisgarh
E. 39
(v) West Bengal
Code:
लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का मिलान करें:
प्रतिनिधित्व
राज्य
A. 48
(i) आंध्र प्रदेश
B. 11
(ii) तमिलनाडु
C. 25
(iii) महाराष्ट्र
D. 42
(iv) छत्तीसगढ़
E. 39
(v) पश्चिम बंगाल
कूट:
✅ Correct Answer: (D)
States and their Representation in Lok Sabha: Andhra Pradesh - 25, Telangana - 17, Tamil
Nadu - 39, Maharashtra - 48, Chhattisgarh - 11, West Bengal - 42, Uttar Pradesh - 80, Bihar
- 40, Madhya Pradesh - 29.
Uttar Pradesh has the highest number of representatives (80) in Lok Sabha. Chhattisgarh
Public Service Commission has taken this question under consideration.
लोकसभा में राज्य और उनका प्रतिनिधित्व: आंध्र प्रदेश - 25, तेलंगाना - 17, तमिलनाडु - 39,
महाराष्ट्र - 48, छत्तीसगढ़ - 11, पश्चिम बंगाल - 42, उत्तर प्रदेश - 80, बिहार - 40, मध्य
प्रदेश - 29।
लोकसभा में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक (80) है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
ने इस प्रश्न को विचाराधीन रखा है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014
52
Which among the following group of States/Union Territories has only one seat in the
Lok Sabha?
निम्नलिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में से किसमें लोकसभा में केवल एक सीट
है?
✅ Correct Answer: (D)
Chandigarh, Sikkim, and Mizoram is a group of State/Union Territories that have been
allocated only one seat each in the Lok Sabha.
Other states or Union Territories that have only one seat are, Andaman and Nicobar Island,
Lakshadweep, Nagaland, and Puducherry.
चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह है जिन्हें लोकसभा में केवल
एक-एक सीट आवंटित की गई है।
अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास केवल एक सीट है, वे अंडमान और निकोबार द्वीप,
लक्षद्वीप, नागालैंड और पुडुचेरी हैं।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016
53
From which of the following States two members of the Lok Sabha are elected?
निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के दो सदस्य चुने जाते हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Among the above options, Tripura is the state from where two members of the Lok Sabha are
elected.
Apart from Tripura, Arunachal Pradesh, Goa, Manipur, and Meghalaya have two members, each
representing in Lok Sabha.
उपरोक्त विकल्पों में से त्रिपुरा वह राज्य है जहां से लोकसभा के दो सदस्य चुने जाते हैं।
त्रिपुरा के अलावा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और मेघालय में दो-दो सदस्य हैं, जो लोकसभा में
प्रतिनिधित्व करते हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
54
Which one of the following is the largest (area-wise) Lok Sabha Constituency?
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है?
✅ Correct Answer: (B)
The five largest constituencies for Lok Sabha election on the basis of area are: (1) Ladakh
(173266 Sq. km.), (2) Barmer (55074 Sq. km.), (3) Kachchh (41414 Sq. km.),(4) Arunachal East
(39704 Sq. km.), (5) Arunachal West (39613 Sq. km.).
The smallest constituency on the basis of the area is Chandni Chowk (10.59 sq. km.) Delhi.
क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए पांच सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र हैं: (1) लद्दाख
(173266 वर्ग किमी), (2) बाड़मेर (55074 वर्ग किमी), (3) कच्छ (41414 वर्ग किमी), (4) अरुणाचल
पूर्व (39704 वर्ग किमी), (5) अरुणाचल पश्चिम (39613 वर्ग किमी)।
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक (10.59 वर्ग किमी) दिल्ली है।
I.A.S. (Pre) 2008
55
After delimitation the largest Lok Sabha Constituency in terms of number of voters in
U.P. is –
परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा लोकसभा
क्षेत्र है –
✅ Correct Answer: (B)
Out of the above-given options, the largest Lok Sabha constituency in terms of the number of
voters is Unnao, while the largest Lok Sabha constituency is Ghaziabad in terms of the
number of voters in the State.
उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से, मतदाताओं की संख्या के मामले में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र
उन्नाव है, जबकि राज्य में मतदाताओं की संख्या के मामले में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद
है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
56
'Malogam', the polling station with only one voter during 2024 Lok Sabha elections
falls in which state?
2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान केवल एक मतदाता वाला मतदान केंद्र 'मालोगम' किस राज्य
में पड़ता है?
✅ Correct Answer: (C)
During the Lok Sabha Elections 2024, of 'Malogam' village in Anjaw district of Arunachal
Pradesh a temporary polling station was set up for a lone voter (a female).
The village falls under the Hayuliang Assembly Constituency in Anjaw district bordering
China and in the Arunachal East Lok Sabha seat.
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के 'मालोगम' गांव में एक अकेले
मतदाता (एक महिला) के लिए एक अस्थायी मतदान केंद्र स्थापित किया गया था।
यह गांव चीन की सीमा से लगे अंजाव जिले के हायुलियांग विधानसभा क्षेत्र और अरुणाचल पूर्व लोकसभा
सीट के अंतर्गत आता है।
Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2024
57
In which Lok Sabha seat, one of India's Particularly Vulnerable Tribal Groups
(PVTGs), Shompen tribe, for the first time exercised their democratic right to vote in April 2024?
अप्रैल 2024 में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक, शोम्पेन
जनजाति ने किस लोकसभा सीट पर पहली बार अपने लोकतांत्रिक वोट के अधिकार का प्रयोग किया?
✅ Correct Answer: (D)
Among the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) of India, 7 members of the Shompen
tribe from Great Nicobar Island exercised their democratic right to vote for the first time
in the 2024 Lok Sabha general elections.
Their votes on April 19, 2024, for the Andaman and Nicobar Islands Lok Sabha seats.
भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से, ग्रेट निकोबार द्वीप से शोम्पेन
जनजाति के 7 सदस्यों ने 2024 के लोकसभा आम चुनावों में पहली बार वोट देने के अपने लोकतांत्रिक
अधिकार का प्रयोग किया।
उन्होंने 19 अप्रैल, 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की लोकसभा सीट के लिए मतदान किया।
70th B.P.S.C. Pre-2024
58
What is the maximum expenditure limit for the Parliamentary Elections of a
Constituency?
किसी निर्वाचन क्षेत्र के संसदीय चुनावों के लिए अधिकतम व्यय सीमा क्या है?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
In January, 2022 the Election Commission of India increased the expenditure limit for
candidates, contesting in Loksabha and Legislative Assembly polls.
The Election Commission hiked the poll expenditure limit up to Rs. 95 lakh for the Loksabha
election.
For the state assembly elections, the expenditure limit has been increased to Rs. 40 lakh
from Rs. 28 lakh.
Except this, in smaller states, candidates now spend a maximum of Rs. 28 lakh, 40 percent
higher than the previous limit of Rs. 20 lakh.
जनवरी, 2022 में भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए
खर्च की सीमा बढ़ा दी।
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी।
राज्य विधानसभा चुनावों के लिए, खर्च की सीमा 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है।
इसके अलावा, छोटे राज्यों में उम्मीदवार अब अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च करते हैं, जो 20 लाख रुपये
की पिछली सीमा से 40 प्रतिशत अधिक है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011
59
In the case of election to the Lok Sabha, the amount of Security deposited by general
category candidates and SC/ST category candidates respectively is:
लोकसभा चुनाव के मामले में, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति (SC/ST) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत (सिक्योरिटी) राशि क्रमशः है:
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
At the time of this question, the amount of security deposit for general category candidates
and SC/ST category was 10,000 and 5,000, respectively.
But Election Commission increased the security deposit in 2010, which are as follows – Lok
Sabha Election – General Category: 25,000; SC/ST Category: 12,500. State Legislative
Assembly Election – General Category: 10,000. SC/ST Legislative Assembly Election: 5,000.
इस प्रश्न के समय, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों और SC/ST श्रेणी के लिए जमानत राशि क्रमशः
10,000 और 5,000 थी।
लेकिन चुनाव आयोग ने 2010 में जमानत राशि बढ़ा दी, जो इस प्रकार है - लोकसभा चुनाव - सामान्य
श्रेणी: 25,000; एससी/एसटी श्रेणी: 12,500। राज्य विधानसभा चुनाव - सामान्य श्रेणी: 10,000।
एससी/एसटी विधानसभा चुनाव: 5,000।
I.A.S. (Pre) 2002
60
A candidate of Lok Sabha Poll loses his security amount if he/she does not get –
लोकसभा चुनाव का कोई उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है
–
✅ Correct Answer: (D)
Any candidate who fails to secure more than one-sixth (1/6) of the valid votes polled in the
constituency, loses his security money or deposit.
कोई भी उम्मीदवार जो निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वैध मतों के एक-छठे (1/6) से अधिक प्राप्त
करने में विफल रहता है, अपनी जमानत राशि (security money) खो देता है।
40th B.P.S.C. (Pre) 1995
61
First General Election of Lok Sabha was held in-
लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था-
✅ Correct Answer: (B)
The first General Election of Lok Sabha was held between 25 October 1951 and 21 February
1952. The Election was held for a total of 489 seats.
The first session of the first Lok Sabha commenced on 13 May, 1952.
लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। चुनाव कुल 489 सीटों
के लिए हुआ था।
The tenure of the 5th Lok Sabha was about 6 years which functioned from 15 March, 1971 to 18
January, 1977.
5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था जो 15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक कार्यरत
रही।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016
63
9th Lok Sabha was dissolved on –
9वीं लोकसभा को कब भंग किया गया था –
✅ Correct Answer: (A)
The 9th Lok Sabha was constituted on 2 December, 1989 and dissolved on 13 March, 1991.
9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर, 1989 को हुआ था और 13 मार्च, 1991 को इसे भंग कर दिया गया था।
42nd B.P.S.C. (Pre) 1997
64
The election for 12th Lok Sabha of India was held in-
भारत की 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव कब हुए थे-
✅ Correct Answer: (D)
The elections for the 12th Lok Sabha were held in February-March, 1998 and 12th Lok Sabha
was constituted on 10th March, 1998 and was dissolved on 26th April, 1999.
12वीं लोकसभा के चुनाव फरवरी-मार्च, 1998 में हुए थे और 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च, 1998 को
हुआ था और 26 अप्रैल, 1999 को इसे भंग कर दिया गया था।
42nd B.P.S.C. (Pre) 1997
65
Which of the following Lok-Sabha did not complete its full five year term?
निम्नलिखित में से किस लोकसभा ने अपना पांच वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं किया?
✅ Correct Answer: (B)
Among the options given in the question, 13th Lok Sabha, which was constituted on 10
October, 1999 and dissolved on 6 February, 2004, could not complete its 5-year tenure.
In the General Elections of 1999, the Politics of the country was facing various conflicts
and clashes. During this period of turmoil, the 13th Lok Sabha was dissolved before
completion of its tenure.
प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से 13वीं लोकसभा, जिसका गठन 10 अक्टूबर, 1999 को हुआ था और 6
फरवरी, 2004 को भंग कर दी गई थी, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी।
1999 के आम चुनावों में, देश की राजनीति विभिन्न संघर्षों और टकरावों का सामना कर रही थी।
उथल-पुथल के इस दौर में 13वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया गया था।
Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2024
66
Which one of the following is NOT correctly matched? (Loksabha - Election Year)
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? (लोकसभा - चुनाव वर्ष)
✅ Correct Answer: (B)
The 7th Lok Sabha election was held in 1980. The remaining options are correct.
7वीं लोकसभा का चुनाव 1980 में हुआ था। शेष विकल्प सही हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2022
67
Who is the leader of the Lok Sabha?
लोकसभा का नेता कौन होता है?
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 75(1), the Prime Minister shall be appointed by the President.
He is the head of the Council of Ministers and the leader of the majority party in the Lok
Sabha.
If the Prime Minister is not a member of the lower House of Parliament, then he can nominate
another minister as the leader of that House.
For example, during the 14th Lok Sabha, Manmohan Singh, then a member of the Rajya Sabha was
the Prime Minister of India, but leader of the House of the People (Lok Sabha) was Pranab
Mukherjee.
अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख और लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है।
यदि प्रधान मंत्री संसद के निचले सदन का सदस्य नहीं है, तो वह किसी अन्य मंत्री को उस सदन के
नेता के रूप में नामित कर सकता है।
उदाहरण के लिए, 14वीं लोकसभा के दौरान, मनमोहन सिंह, जो तब राज्यसभा के सदस्य थे, भारत के
प्रधान मंत्री थे, लेकिन लोकसभा (House of the People) के नेता प्रणब मुखर्जी थे।
42nd B.P.S.C. (Pre) 1995
68
Consider the following statements: 1. In the election for Lok Sabha or State
Assembly, the winning candidate must get at least 50 percent of the votes polled, to be declared
elected. 2. According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the
Speaker's post goes to the majority party and the Deputy Speaker's to the Opposition. Which of the
statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में, विजेता
उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए डाले गए मतों का कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्त करना होगा। 2.
भारत के संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, लोकसभा में, अध्यक्ष (Speaker) का पद बहुमत दल के पास
जाता है और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का पद विपक्ष के पास जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से
सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The election for Lok Sabha or state Assembly in India is conducted on the principle of
'First past the Post System'.
In this method, the candidate with the highest number (but not necessarily a majority) of
votes is elected. Thus, statement 1 is incorrect.
According to Article 93 of the Constitution, "the House of the people shall, as soon as may
be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker.
Traditionally, the speaker's post goes to the majority and the Deputy speaker to the
Opposition. However there is no such provision in the constitution. Therefore, statement 2
is also wrong.
भारत में लोकसभा या राज्य विधानसभा का चुनाव 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (First past the Post
System)' के सिद्धांत पर आयोजित किया जाता है।
इस पद्धति में, सबसे अधिक संख्या में (लेकिन जरूरी नहीं कि बहुमत) वोट प्राप्त करने वाला
उम्मीदवार चुना जाता है। इस प्रकार, कथन 1 गलत है।
संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, "लोकसभा (House of the people) यथाशीघ्र सदन के दो सदस्यों
को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी।
परंपरागत रूप से, अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है।
हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, कथन 2 भी गलत है।
I.A.S. (Pre) 2017
69
In India Lok Sabha Speaker is -
भारत में लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) होता है -
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 93, the House of the People shall, as soon as may be, choose two
members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so often as
the office becomes vacant, the House shall choose another member to be the Speaker or the
Deputy Speaker, as the case may be.
अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा (House of the People) यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी, और जब भी कोई पद रिक्त होगा, तो सदन किसी अन्य सदस्य
को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, चुनेगा।
I.A.S. (Pre) 2009
70
Speaker of the Lok Sabha is elected by –
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है –
✅ Correct Answer: (C)
The Speaker of the Lok Sabha is chosen by all the members of the Lok Sabha.
लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
39th B.P.S.C. (Pre) 1994
71
Which of the following doesn't take the oath of the office?
निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है?
✅ Correct Answer: (C)
The oath to the office of the President is administered by the Chief Justice of India.
The oath to the office of the Vice-President is administered by the President of India.
The oath to the Prime Minister is administered by the President of India.
The President administers the oath to the members of the Council of Ministers.
The Speaker does not take the Oath of the office.
राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
प्रधान मंत्री को शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाता है।
अध्यक्ष (स्पीकर) पद की अलग से शपथ नहीं लेता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) - 2017
72
Who among the following doesn't take oath of the office?
निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है?
✅ Correct Answer: (D)
The Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha do not take oath of the office.
Article 93 of the Constitution mentions about the Speaker and the Deputy Speaker.
Article 94 deals with vacation, resignation and removal from, the offices of the Speaker and
the Deputy Speaker.
Article 95 describes the powers of the Speaker. Whereas, the President (as per Article 60);
Vice President (as per Article 69); the Council of Ministers (including Prime Minister as
per Article 75(4)) and the Judges of the Supreme Court (as per Article 124(6)) take the oath
of office.
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं।
संविधान का अनुच्छेद 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख करता है।
अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की रिक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने से संबंधित
है।
अनुच्छेद 95 अध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन करता है। जबकि, राष्ट्रपति (अनुच्छेद 60 के अनुसार);
उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 69 के अनुसार); मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 75(4) के अनुसार प्रधान मंत्री
सहित) और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अनुच्छेद 124(6) के अनुसार) पद की शपथ लेते हैं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016
73
Who does the Speaker of the Lok Sabha submits his resignation to?
लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है?
✅ Correct Answer: (C)
The Speaker of the Lok Sabha may, at any time, by writing under his hand addressed to the
Deputy Speaker, resign from his office.
This provision has been made in Article 94, which deals with vacation, resignation, and
removal of the Speaker and the Deputy Speaker.
लोकसभा अध्यक्ष किसी भी समय, उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख
द्वारा, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
यह प्रावधान अनुच्छेद 94 में किया गया है, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की रिक्ति, इस्तीफे और पद से
हटाए जाने से संबंधित है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2005
74
The Speaker of the Lok Sabha addresses his letter of resignation to the –
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है –
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008, 2014
75
How can the speaker of the Lok Sabha be removed?
लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (B)
The procedure for removal of the Speaker of the Lok Sabha has been made under Article 94(c).
The Speaker or the Deputy Speaker may be removed from his office by a resolution of the
House of the People passed by a majority of all the then members of the House, provided that
no resolution shall be moved unless at least fourteen (14) days' notice has been given to
the Speaker of the intention to move the resolution.
लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 94(c) के तहत बनाई गई है।
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा (House of the
People) के एक प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि कोई भी प्रस्ताव तब तक
पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे की कम से कम चौदह (14) दिन पहले
अध्यक्ष को सूचना न दी गई हो।
M.P.P.C.S. (Mains) 1994
76
The Speaker of Lok Sabha can be removed from his office before the expiry of his term
लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके पद से हटाया जा सकता है
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2007
77
The Speaker of the Lok Sabha can be removed by –
लोकसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है –
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
78
With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements:
While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration 1. He/She
shall not preside. 2. He/She shall not have the right to speak. 3. He/She shall not be entitled to
vote on the resolution in the first instance. Which of the statements given above is/are correct?
लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: जब लोकसभा अध्यक्ष को
हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो 1. वह अध्यक्षता नहीं करेगा/करेगी। 2. उसे बोलने का अधिकार नहीं
होगा। 3. वह पहली बार में (first instance) प्रस्ताव पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा/होगी। ऊपर दिए
गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
As per Article 96 (1) of the Constitution of India, "At any sitting of the House of the
People, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under
consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker
from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present,
preside, and the provisions of Clause (2) of Article 95 shall apply in relation to every
such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker, or, as the case
may be, the Deputy Speaker, is absent." Hence statement 1 is correct.
As per Article 96 (2), "The Speaker shall have the right to speak in, and otherwise to take
part in the proceedings of, the House of the People while any resolution for his removal
from office is under consideration in the House and shall, notwithstanding anything in
article 100, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any
other matter during such proceedings but not in the case of an equality of votes."
Hence, statements 2 and 3 are incorrect.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 96 (1) के अनुसार, "लोकसभा की किसी भी बैठक में, जब अध्यक्ष को
उनके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उनके पद से
हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो उपाध्यक्ष, उपस्थित होने पर भी, अध्यक्षता नहीं करेगा,
और अनुच्छेद 95 के खंड (2) के प्रावधान ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे
वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे अध्यक्ष, या, जैसा भी मामला हो, उपाध्यक्ष
अनुपस्थित है।" अतः कथन 1 सही है।
अनुच्छेद 96 (2) के अनुसार, "अध्यक्ष को लोकसभा में बोलने और अन्यथा उसकी कार्यवाही में भाग
लेने का अधिकार होगा, जब उसे पद से हटाने का कोई प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो और वह अनुच्छेद
100 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रस्ताव पर या ऐसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य मामले
पर केवल पहली बार मतदान करने का हकदार होगा, लेकिन मतों की समानता के मामले में नहीं।"
अतः, कथन 2 और 3 गलत हैं।
I.A.S. (Pre) 2024
79
Which one of the following statements regarding the office of the Speaker is correct?
अध्यक्ष (Speaker) के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 94, the Speaker must be a member of the House at the time of his
election for the office.
The Speaker may be removed by a resolution of a majority of members of the House.
According to Article 94, whenever the House is dissolved, the Speaker shall not vacate his
office until immediately before the first meeting of the Lok Sabha after the dissolution.
According to Article 94(b), if the Speaker intends to resign, the letter of his resignation
is to be addressed to the Deputy Speaker.
So, in the given statements, (a), (b), and (c) are wrong, and statement (d) is correct.
अनुच्छेद 94 के अनुसार, पद के लिए अपने चुनाव के समय अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए।
अध्यक्ष को सदन के सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
अनुच्छेद 94 के अनुसार, जब भी सदन को भंग किया जाता है, तो अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली
बैठक से ठीक पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा।
अनुच्छेद 94(b) के अनुसार, यदि अध्यक्ष इस्तीफा देने का इरादा रखता है, तो उसका त्यागपत्र
उपाध्यक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए।
इसलिए, दिए गए कथनों में, (a), (b), और (c) गलत हैं, और कथन (d) सही है।
I.A.S. (Pre) 1993
80
Regarding the office of the Lok Sabha Speaker, consider the following statements:
1. He/She holds the office during the pleasure of the President. 2. He/She need not be a member
of the House at the time of his/her election but has to become a member of the House within six months
from the date of his/her election. 3. If he/she intends to resign, the letter of his/her resignation
has to be addressed to the Deputy Speaker. Which of the statement(s) given above is/are correct?
लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. वह
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता/करती है। 2. उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की
आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे अपने चुनाव की तारीख से छह महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। 3. यदि वह
इस्तीफा देने का इरादा रखता/रखती है, तो उसके इस्तीफे का पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए। ऊपर
दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Speaker of the House of the People shall be chosen by the members of the Lok Sabha among
themselves.
He may be removed from the office by a resolution passed by the majority of all the then
members of the House.
The Speaker may address his resignation to the Deputy Speaker of the House.
लोकसभा (House of the People) का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाएगा।
उसे सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
अध्यक्ष अपना इस्तीफा सदन के उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है।
I.A.S. (Pre) 2012
81
Which of the following statement is not true about the speaker of Lok Sabha?
लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
According to the Article 93 of the Constitution, The House of the People chooses two members
of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker.
Therefore, no person, who is not a member of the House, can be chosen Speaker or Deputy
Speaker.
Under Article 94 clause (c) the Speaker or Deputy Speaker may be removed by a resolution of
the House of the People (Lok Sabha) passed by a majority of all the then members of the
House.
Speaker or Deputy Speaker vacates his office if he ceases to be a member of the House
[Article 94(a)].
According to the second proviso of the Article 94, whenever the House of the People is
dissolved, the speaker shall not vacate his office, until immediately before the first
meeting of the House of the People after dissolution.
संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा (House of the People) सदन के दो सदस्यों को क्रमशः
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है।
इसलिए, कोई भी व्यक्ति, जो सदन का सदस्य नहीं है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है।
अनुच्छेद 94 खंड (c) के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से
पारित लोकसभा (House of the People) के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद खाली कर देता है यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है [अनुच्छेद
94(a)]।
अनुच्छेद 94 के दूसरे परंतुक के अनुसार, जब भी लोकसभा भंग होती है, तो अध्यक्ष विघटन के बाद
लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा।
Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2024
82
The function of the protem Speaker is to
प्रोटेम स्पीकर (protem Speaker) का कार्य क्या है
✅ Correct Answer: (B)
As soon as the new Government is formed, the Legislative section of the Parliament prepares
a list of the senior most Lok Sabha members, and one of them is appointed as pro-tem
Speaker.
The function of pro-tem Speaker is to administer the oath to the newly elected members of
the House and conduct proceedings till a regular Speaker is chosen.
नई सरकार बनते ही, संसद का विधायी विंग (Legislative section) सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्यों की एक
सूची तैयार करता है, और उनमें से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है।
प्रोटेम स्पीकर का कार्य सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष चुने जाने
तक कार्यवाही का संचालन करना है।
U.P.P.C.S (Pre) 2010
83
Who is generally appointed as a Protem Speaker?
आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
As soon as the new Government is formed, the legislative section of parliament prepares a
list of the senior most Lok Sabha members.
This list is then submitted to the Minister of Parliamentary Affairs for the appointment of
pro-tem Speaker.
Thereafter, the minister submits a note to the President seeking his approval for the
appointment of the pro-tem Speaker.
नई सरकार के गठन के तुरंत बाद, संसद का विधायी विंग सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्यों की एक सूची
तैयार करता है।
इस सूची को फिर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए संसदीय कार्य मंत्री को प्रस्तुत किया जाता
है।
इसके बाद, मंत्री प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी मांगते हुए राष्ट्रपति को एक
नोट प्रस्तुत करता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
84
Which of the following statements regarding the powers of the speaker of Lok Sabha
are correct? Choose the correct answer from the codes given below: (i) The speaker presides over
a joint sitting of both the houses of Parliament. (ii) When a Money Bill is transferred from the
Lower House to the Upper House, the speaker shall endorse on the bill his certificate that it is a Money
Bill. (iii) While a resolution for his removal is under consideration, the speaker shall neither
preside nor take part in its proceedings. (iv) The speaker does not vote in the House except when
there is equality of votes. Codes:
लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे
दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें: (i) अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता
है। (ii) जब कोई धन विधेयक (Money Bill) निचले सदन से उच्च सदन में स्थानांतरित किया जाता है, तो अध्यक्ष
विधेयक पर अपना प्रमाण पत्र पृष्ठांकित (endorse) करेगा कि यह एक धन विधेयक है। (iii) जब उसे हटाने का
कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो अध्यक्ष न तो अध्यक्षता करेगा और न ही इसकी कार्यवाही में भाग लेगा। (iv)
अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है सिवाय इसके कि जब मतों की समानता हो। कूट:
✅ Correct Answer: (C)
The President summons the joint sitting of the Houses of the Parliament (under Article 108).
The Speaker of the House of the people presides over a joint sitting of both the Houses of
Parliament under Article 118(4).
Under Article 110(4) every Money Bill shall be endorsed, When it is transmitted to the
Council of States under Article 109, and when it is presented to the President for assent
under Article 111 the certificate of the Speaker of the House of the People, signed by him
that it is a Money Bill.
Under Article 96, while a resolution for his removal is under consideration, the Speaker
shall not preside, but he can take part in its proceedings, shall have right to speak and
right to vote in the first instance and not in the case of equality of votes.
Hence, the Statement (iii) is incorrect. According to Article 100(1), the Chairman or
speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall exercise
a casting vote (deciding vote) in the case of an equality of votes.
राष्ट्रपति संसद के सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है (अनुच्छेद 108 के तहत)।
लोकसभा (House of the people) का अध्यक्ष अनुच्छेद 118(4) के तहत संसद के दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
अनुच्छेद 110(4) के तहत प्रत्येक धन विधेयक पर, जब इसे अनुच्छेद 109 के तहत राज्यों की परिषद
(राज्यसभा) में प्रेषित किया जाता है, और जब इसे अनुच्छेद 111 के तहत सहमति के लिए राष्ट्रपति
को प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र पृष्ठांकित किया जाएगा, जिस पर
उनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे कि यह एक धन विधेयक है।
अनुच्छेद 96 के तहत, जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करेगा,
लेकिन वह इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसे बोलने का अधिकार होगा और पहली बार में (first
instance) वोट देने का अधिकार होगा और मतों की समानता के मामले में नहीं।
इसलिए, कथन (iii) गलत है। अनुच्छेद 100(1) के अनुसार, सभापति या अध्यक्ष, या उसके रूप में कार्य
करने वाला व्यक्ति, पहली बार में मतदान नहीं करेगा, बल्कि मतों की समानता के मामले में निर्णायक
मत (casting vote) का प्रयोग करेगा।
Raj. P.C.S. (Pre) 2024
85
The Speaker of the Lok Sabha enjoys
लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 100(1) of the Constitution, All questions at any sitting of either
House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the
members present and voting, excluding the speaker or person acting as chairman or speaker.
The Speaker or chairman, or person acting as such, shall not vote in first instance.
But shall exercise a casting vote in the case of equality of votes (i.e. tie) and hence
decide the matter.
In this case, the Speaker's vote will count. According to an additional provision under
Article 96(1), if the Speaker's position is challenged by a motion in the Lok Sabha, they
will continue to remain in their position until the motion is disposed of.
According to Article 96(2), in such cases, if there is a motion of no confidence against the
Speaker, they will not be allowed to vote during the debate on the motion, as their presence
will not influence the vote.
However, during other matters, the Speaker is entitled to cast their vote in case of a tie.
This right is known as the casting vote. The Speaker may also delegate this casting vote to
other members of the House.
संविधान के अनुच्छेद 100(1) के अनुसार, किसी भी सदन की किसी भी बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक
में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष या अध्यक्ष या सभापति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति
को छोड़कर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।
अध्यक्ष या सभापति, या उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, पहली बार में मतदान नहीं करेगा।
लेकिन मतों की समानता (अर्थात टाई) के मामले में निर्णायक मत (casting vote) का प्रयोग करेगा और
इसलिए मामले का फैसला करेगा।
इस मामले में, स्पीकर का वोट गिना जाएगा। अनुच्छेद 96(1) के तहत एक अतिरिक्त प्रावधान के
अनुसार, यदि लोकसभा में अध्यक्ष के पद को किसी प्रस्ताव द्वारा चुनौती दी जाती है, तो वे
प्रस्ताव के निपटारे तक अपने पद पर बने रहेंगे।
अनुच्छेद 96(2) के अनुसार, ऐसे मामलों में, यदि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, तो
उन्हें प्रस्ताव पर बहस के दौरान मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनकी उपस्थिति
वोट को प्रभावित नहीं करेगी।
हालाँकि, अन्य मामलों के दौरान, अध्यक्ष को बराबरी की स्थिति में अपना वोट डालने का अधिकार है।
इस अधिकार को निर्णायक मत (casting vote) के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष इस निर्णायक मत को
सदन के अन्य सदस्यों को भी सौंप सकता है।
70th B.P.S.C Re-Exam 2024
86
The Speaker of the Lok Sabha makes use of his casting vote only –
लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत (casting vote) का उपयोग केवल तभी करता है –
✅ Correct Answer: (D)
Article 100(1) of the Constitution provides a procedure for voting in the Houses.
Any question at any sitting shall be decided by a majority of votes of the members present
and voting.
According to 100(1), the Speaker or person acting as Chairman or Speaker, shall not vote in
the first instance, but shall have and exercise a "casting vote" in the case of an equality
of votes.
Article 96 gives a different exercise of casting a vote by the Speaker.
According to Article 96(2), the Speaker shall have the right to cast a vote in the first
instance on the question of resolution for his removal, but not in the case of equality of
votes.
संविधान का अनुच्छेद 100(1) सदनों में मतदान की प्रक्रिया प्रदान करता है।
किसी भी बैठक में कोई भी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किया जाएगा।
100(1) के अनुसार, अध्यक्ष या सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति पहली बार
में मतदान नहीं करेगा, बल्कि मतों की समानता के मामले में उसके पास "निर्णायक मत" होगा और वह
उसका प्रयोग करेगा।
अनुच्छेद 96 अध्यक्ष द्वारा वोट डालने का एक अलग अभ्यास देता है।
अनुच्छेद 96(2) के अनुसार, अध्यक्ष को उसे हटाने के प्रस्ताव के प्रश्न पर पहली बार में (first
instance) वोट डालने का अधिकार होगा, लेकिन मतों की समानता के मामले में नहीं।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2008
87
Which one of the following Articles of the Constitution provides that the Speaker
shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes?
संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मतों की समानता के
मामले में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) (Re. Exam) 2015
88
Who was the first Speaker of the Lok Sabha of India?
भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष (Speaker) कौन थे?
✅ Correct Answer: (A)
G.V. Mavalankar was the Speaker of the First Lok Sabha.
The names of the Speakers of the Lok Sabha are given below: (i) G.V. Mavalankar – 1952-1956,
(ii) M. Ananthasayanam Iyengar – 1956-1962, (iii) Sardar Hukum Singh – 1962-1967, (iv)
Neelam Sanjiva Reddy – 1967-1969, (v) Gurudayal Singh Dhillon – 1969-1975, (vi) Bali Ram
Bhagat – 1976-1977, (vii) Neelam Sanjiva Reddy – 1977(March-July), (viii) K.S. Hegde –
1977-1980, (ix) Balram Jakhar – 1980-1989, (x) Rabi Ray – 1989-1991, (xi) Shivraj Patil –
1991-1996, (xii) P.A. Sangma – 1996-1998, (xiii) G.M.C. Balayogi – 1998-2002, (xiv) Manohar
Joshi – 2002-2004, (xv) Somnath Chatterjee – 2004-2009, (xvi) Smt. Meira Kumar – 2009-2014,
(xvii) Smt. Sumitra Mahajan – 2014-2019, (xviii) Shri Om Birla – 2019 to present.
जी.वी. मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे।
लोकसभा अध्यक्षों के नाम नीचे दिए गए हैं: (i) जी.वी. मावलंकर - 1952-1956, (ii) एम. अनंतशयनम
अय्यंगर - 1956-1962, (iii) सरदार हुकम सिंह - 1962-1967, (iv) नीलम संजीव रेड्डी - 1967-1969,
(v) गुरुदयाल सिंह ढिल्लों - 1969-1975, (vi) बलि राम भगत - 1976-1977, (vii) नीलम संजीव रेड्डी
- 1977 (मार्च-जुलाई), (viii) के.एस. हेगड़े - 1977-1980, (ix) बलराम जाखड़ - 1980-1989, (x)
रबी रे - 1989-1991, (xi) शिवराज पाटिल - 1991-1996, (xii) पी.ए. संगमा - 1996-1998, (xiii)
जी.एम.सी. बालयोगी - 1998-2002, (xiv) मनोहर जोशी - 2002-2004, (xv) सोमनाथ चटर्जी - 2004-2009,
(xvi) श्रीमती मीरा कुमार - 2009-2014, (xvii) श्रीमती सुमित्रा महाजन - 2014-2019, (xviii)
श्री ओम बिरला - 2019 से वर्तमान तक।
Who was the first speaker of the first Lok Sabha of India?
भारत की पहली लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Jharkhand P.C.S. (Mains) 2016
90
The first Speaker against whom a Motion of No-confidence was moved in the Lok Sabha
was –
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले पहले अध्यक्ष कौन थे –
✅ Correct Answer: (B)
Acharya J.B. Kripalani, with 21 Parliament members of the opposition, moved a No-Confidence
Motion against First Lok Sabha Speaker G.V. Mavalankar on 15 December, 1954.
This motion was refused by the Lok Sabha on 18 December, 1954.
आचार्य जे.बी. कृपलानी ने विपक्ष के 21 संसद सदस्यों के साथ 15 दिसंबर, 1954 को प्रथम लोकसभा
अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।
इस प्रस्ताव को 18 दिसंबर, 1954 को लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया था।
Who among the following is the first women Speaker in Lok Sabha?
निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Meira Kumar was the first woman Speaker of the Lok Sabha.
Meira Kumar was an Indian diplomat, politician, and government official who served as
speaker of the 15th Lok Sabha (Lower Chamber of the Indian Parliament) from 2009 to 2014,
the first woman to hold that position.
मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं।
मीरा कुमार एक भारतीय राजनयिक, राजनीतिज्ञ और सरकारी अधिकारी थीं, जिन्होंने 2009 से 2014 तक
15वीं लोकसभा (भारतीय संसद के निचले कक्ष) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो उस पद को धारण
करने वाली पहली महिला थीं।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023
93
With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements:
1. As per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the election of Deputy
Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. 2. There is a mandatory provision that the
election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition
party or the ruling party. 3. The Deputy Speaker has the same power as of the Speaker when presiding
over the sitting of the House and no appeal lies against his rulings. 4. The well established
parliamentary practice regarding the appointment of Deputy Speaker is that the motion is moved by the
Speaker and duly seconded by the Prime Minister. Which of the statements given above are correct?
लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. लोकसभा में
प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार, उपाध्यक्ष का चुनाव उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष तय कर सकता
है। 2. यह एक अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी उम्मीदवार का चुनाव या तो
मुख्य विपक्षी दल या सत्ताधारी दल से होगा। 3. उपाध्यक्ष के पास सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय
अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उसके फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। 4. उपाध्यक्ष की
नियुक्ति के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित संसदीय प्रथा यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जाता
है और विधिवत रूप से प्रधान मंत्री द्वारा अनुमोदित (seconded) किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से
कौन से सही हैं?
✅ Correct Answer: (A)
As per Rules 8(1) of procedure and conduct of Business in the Lok Sabha, the election of the
Deputy Speaker shall be held on such date as the speaker may fix and the secretary convey to
all members.
As per Article 93, the speaker and deputy speaker of the house of the people shall, as soon
as there may be, choose two members of the house, respectively. There is no mandatory
provision that the election of candidates as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from
either the principal opposition or ruling party.
Article 95(1) of the Indian Constitution, in the absence of the speaker, the Deputy speaker
chairs the house and he has the same power as the speaker when presiding over the sitting of
the house and no appeal lies against his rulings.
As per rule 8(2) of the Rule of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha a motion
regarding the appointment of the deputy speaker is moved by the other member and seconded by
the other member. Thus statement (4) is also wrong.
लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 8(1) के अनुसार, उपाध्यक्ष का चुनाव उस तारीख को
होगा जो अध्यक्ष तय कर सकता है और सचिव सभी सदस्यों को सूचित करेगा।
अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा (house of the people) यथाशीघ्र सदन के दो सदस्यों को क्रमशः
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है कि लोकसभा के
उपाध्यक्ष के रूप में उम्मीदवारों का चुनाव मुख्य विपक्ष या सत्ताधारी दल से ही होगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 95(1), अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता
है और सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उसके पास अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उसके
फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है।
लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 8(2) के अनुसार उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध
में एक प्रस्ताव अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है और अन्य सदस्य द्वारा इसका अनुमोदन किया
जाता है। इस प्रकार कथन (4) भी गलत है।
I.A.S. (Pre) 2022
94
Present Lok Sabha Deputy Speaker is
वर्तमान लोकसभा उपाध्यक्ष हैं
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
At the time of question (in 1999), P.M. Sayeed was the Deputy Speaker of the House.
Charanjit Singh Atwal was the Deputy Speaker of the 14th Lok Sabha, and Karia Munda was the
Deputy Speaker of the 15th Lok Sabha.
M. Thambidurai was the Deputy Speaker of the 16th Lok Sabha.
Currently, the post of the Deputy Speaker of Lok Sabha is vacant from May, 2019.
प्रश्न के समय (1999 में), पी.एम. सईद सदन के उपाध्यक्ष थे।
चरणजीत सिंह अटवाल 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, और करिया मुंडा 15वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष थे।
एम. थंबीदुरई 16वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष थे।
वर्तमान में, लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद मई, 2019 से रिक्त है।
43rd B.P.S.C. (Pre) 1999 (*)
95
In case the Deputy Speaker is presiding the Lok Sabha he has right to –
यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो उसे यह अधिकार है कि वह –
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 95 of the Indian Constitution, when the office of Speaker is vacant,
its duties shall be performed by the Deputy Speaker, who can vote in the event of an
equality of votes, while others are not the rights of the Speaker.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो उसके कर्तव्यों
का पालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जो मतों की समानता की स्थिति में मतदान कर सकता है, जबकि
अन्य अध्यक्ष के अधिकार नहीं हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
96
Who among the following was the first Tribal Speaker of Lok Sabha?
निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पहले आदिवासी अध्यक्ष (Speaker) थे?
✅ Correct Answer: (D)
On 23 May 1996, P.A. Sangma became the first tribal speaker of the 11th Lok Sabha.
23 मई 1996 को, पी.ए. संगमा 11वीं लोकसभा के पहले आदिवासी अध्यक्ष बने।
U.P.P.C.S. (Pre) 2015
97
The Lok Sabha Secretariat comes under the direct control of the:
लोकसभा सचिवालय किसके सीधे नियंत्रण में आता है:
✅ Correct Answer: (D)
The Lok Sabha Secretariat works under the direction and control of the Speaker of the House.
The Secretariat has supreme authority over its employees, premises, and assets of the
Parliament and exercises this authority through the Secretary (as provided by Article 98 and
rules 124 and 124-A).
लोकसभा सचिवालय सदन के अध्यक्ष के निर्देशन और नियंत्रण में काम करता है।
सचिवालय का अपने कर्मचारियों, परिसर और संसद की संपत्तियों पर सर्वोच्च अधिकार है और वह सचिव के
माध्यम से इस अधिकार का प्रयोग करता है (जैसा कि अनुच्छेद 98 और नियम 124 और 124-A द्वारा
प्रदान किया गया है)।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
98
The Lok Sabha Secretariat comes under the direct supervision of:
लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण (supervision) में आता है:
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
99
Consider the following statements in relation to woman members of 15th Lok Sabha -
(i) They are less than 10% of total members. (ii) Maximum of them belong to Indian National
Congress. (iii) Three members are elected from Rajasthan (iv) Maximum women members are elected
from Uttar Pradesh. Which is/are true -
15वीं लोकसभा की महिला सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें - (i)
वे कुल सदस्यों के 10% से कम हैं। (ii) उनमें से अधिकतम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं।
(iii) राजस्थान से तीन सदस्य चुने गए हैं (iv) उत्तर प्रदेश से अधिकतम महिला सदस्य चुनी गई
हैं। कौन सा/से सत्य है/हैं -
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
In the 17th Lok Sabha, the number of women members was more than 14% of the total number of
members.
There were a total of 78 women members, out of which 6 were from Congress (INC) and 41 from
BJP.
The highest number of women were elected from Uttar Pradesh and West Bengal (11 from each).
Significantly in 2023, Parliament passed the 106th Amendment Act, 2023 which reserves
one-third of all seats for women in the Lok Sabha, the State Legislative Assemblies and the
Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, including those reserved
for SCs and STs.
17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 14% से अधिक थी।
कुल 78 महिला सदस्य थीं, जिनमें से 6 कांग्रेस (INC) से और 41 भाजपा से थीं।
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा महिलाएं (प्रत्येक से 11) चुनी गईं।
गौरतलब है कि 2023 में संसद ने 106वां संशोधन अधिनियम, 2023 पारित किया, जो लोकसभा, राज्य
विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें
आरक्षित करता है, जिसमें एससी (SC) और एसटी (ST) के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013
100
In which year the number of women member of Parliament was the lowest in Lok Sabha?
लोकसभा में किस वर्ष महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी?
✅ Correct Answer: (C)
The lowest number of women elected to Lok Sabha was in 1977, when only 19 women reached the
lower house.
In the General Election 2019, the highest number of women reached to the Lok Sabha (78).
लोकसभा के लिए चुनी गई महिलाओं की सबसे कम संख्या 1977 में थी, जब केवल 19 महिलाएं निचले सदन
में पहुंची थीं।
2019 के आम चुनाव में, लोकसभा में महिलाओं की सबसे अधिक संख्या (78) पहुंची।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
101
The recognition of a political party or an alliance of political parties as
opposition by the Speaker of the Lok Sabha requires at least:
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष के रूप
में मान्यता देने के लिए कम से कम कितनी आवश्यकता होती है:
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
For the recognition of the leader of the opposition by the speaker of Lok Sabha, at least
10% of the total membership (543) of Lok Sabha, which means 54.3 or 54 members must belong
to the related party.
In the general elections of years 2014 and 2019 no party in opposition could secure the
required minimum numbers in the House, that is why the post of leader of Opposition remained
vacant in the 16th and 17th Lok Sabha.
In the 18th Lok Sabha, Rahul Gandhi of the Indian National Congress became the leader of
Opposition.
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता के लिए, लोकसभा की कुल सदस्यता (543) का कम से
कम 10%, जिसका अर्थ है 54.3 या 54 सदस्य संबंधित पार्टी के होने चाहिए।
वर्ष 2014 और 2019 के आम चुनावों में विपक्ष में कोई भी पार्टी सदन में आवश्यक न्यूनतम संख्या
सुरक्षित नहीं कर सकी, यही कारण है कि 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त
रहा।
18वीं लोकसभा में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने।
No Tag
102
Consider the following statements: 1. In the first Lok Sabha, the single largest
party in the opposition was the Swatantra Party. 2. In the Lok Sabha, a "Leader of the Opposition"
was recognised for the first time in 1969. 3. In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum
of 75 members, its leader cannot be recognised as the Leader of the Opposition. Which of the
statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी
स्वतंत्र पार्टी थी। 2. लोकसभा में पहली बार 1969 में "विपक्ष के नेता" को मान्यता दी गई थी। 3.
लोकसभा में यदि किसी दल के पास न्यूनतम 75 सदस्य नहीं हैं तो उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में
मान्यता नहीं दी जा सकती। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The first Lok Sabha elections were conducted for 489 seats, out of which the Indian National
Congress (INC) won 364 seats and emerged as the single largest party.
Second place was secured by the Communist Party of India with 16 seats.
It was only in 1969, that a 'leader of opposition' was recognised. Till then, the practice
was to call the leader of the party in opposition, having the largest number of members as
the leader of the opposition, without having any formal recognition, status or privilege.
However, in order to get formal recognition, the concerned party must have at least 10% of
the total strength of the House i.e. 55 seats in the Lok Sabha.
पहला लोकसभा चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 364
सीटें जीतीं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
दूसरा स्थान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटों के साथ हासिल किया।
1969 में ही 'विपक्ष के नेता' को मान्यता दी गई थी। तब तक यह प्रथा थी कि विपक्ष में सबसे अधिक
सदस्यों वाले दल के नेता को बिना किसी औपचारिक मान्यता, दर्जे या विशेषाधिकार के विपक्ष का नेता
कहा जाता था।
हालाँकि, औपचारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए, संबंधित पार्टी के पास सदन की कुल संख्या का कम
से कम 10% अर्थात् लोकसभा में 55 सीटें होनी चाहिए।